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Unlock: आज से कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, जानिए क्या खुला रहेगा, क्या बंद 

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कोरोना वायरस के मामलों में कमी के साथ ही कई राज्यों में अब ढील देना शुरू कर दिया है। दिल्ली, यूपी, मध्यप्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से कमी आई है। मामले बढ़ने के बाद विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन राज्यों में आज यानी 1 जून से पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वहीं कुछ राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लागू है। दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया 31 मई से ही शुरू हो गई, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में एक जून से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हटाई जाने लगेंगी। जानिए किन राज्यों में एक जून से कोरोना कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। दिल्ली अनलॉक: कारखानों के मालिक पहले दिन श्रमिकों, कच्चे माल की कमी से परेशान रहे
दिल्ली में कोविड लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दिये जाने के बीच कारखानों के मालिकों ने छह सप्ताह के बाद अपने प्रतिष्ठानों को खोला। इनमें से कई श्रमिकों और कच्चे माल की कमी से जूझ रहे हैं और उन्हें उत्पादन में आ रही कमी के कारण नुकसान की आशंका है।कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था और छह सप्ताह के लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध अनलॉक प्रक्रिया के तहत सोमवार से शहर में औद्योगिक इकाइयों और निर्माण कार्यों को अनुमति दी है।हालांकि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण कई श्रमिक अपने मूल स्थानों की ओर चले गये थे और कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए अभी बाजारों का खुलना बाकी है। मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में सहगल डोर्स के मालिक नीरज सहगल ने कहा कि हम केवल कारखाने में आये हैं। कोई रास्ता नहीं है जिससे हम काम शुरू कर सकें।  
मध्यप्रदेश : एक जून से कार्यालय आएंगे 100 प्रतिशत अधिकारी व 50 प्रतिशत कर्मचारी
मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को निर्देश दिए कि एक जून से सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएँ देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों व 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे।  

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण के चलते राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से शाम तक की ढील दी है और अब शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। हालांकि, रविवार तक 600 से अधिक सक्रिय मामले वाले 20 जिलों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए शर्तों के साथ आदेश जारी किया है। तिवारी ने अपने आदेश में कहा है कि निषेध क्षेत्र के बाहर एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक गतिविधियां संचालित होंगी। आदेश में उन्होंने कहा है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा और इसके साथ ही शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी/ कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जम्मू-कश्मीर में अनलॉक की प्रक्रियाजम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भी केन्द्र शासित प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना कर्फ्यू केवल रात्रि और सप्ताहांत में लागू रहेगा। हालांकि शैक्षिक संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे जबकि सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स , क्लब, जिम, मसाज सेंटर और भुगतान आधारित पार्क अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है।महाराष्ट्र सरकार ने एक जून से लेकर 15 दिन के लिये लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि उसने कुछ छूट देने का संकेत दिया है। वहीं, गोवा सरकार ने भी मौजूद कोरोना कर्फ्यू को सात जून तक बढा़ने का फैसला लिया है। 
हरियाणा में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए यानी सात जून तक बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार ने दुकानें खोलने के वक्त और मॉल पर लगाई गई पाबंदियों में ढील देने की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही राज्य में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ हो, लेकिन यह फैसला किया गया है कि “महामारी अलर्ट/ सुरक्षित हरियाणा” लॉकडाउन को कुछ और रियायतों के साथ सात जून सुबह पांच बजे तक बढ़ाया जाएगा।उन्होंने कहा कि जिन दुकानों को पूर्व में सम-विषम आधार पर सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी वे अब सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुल सकेंगी। ओडिशा में बढ़ाया गया लॉकडाउन ओडिशा सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन और 16 दिन यानी 17 जून तक के लिए बढ़ाने की रविवार को घोषणा की। लॉकडाउन का दूसरा चरण एक जून को सुबह 5 बजे खत्म होना था। मुख्य सचिव एस सी महापात्र ने कहा कि लॉकडाउन का उद्देश्य मुख्य रूप से लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना है, न कि सामानों की। पिछले लॉकडाउन के सभी प्रतिबंधों और छूटों को तीसरे चरण में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत बंद भी जारी रहेगा। 
बिहार में लॉकडाउन  8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कुछ छूट भी दी गई है। 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी कार्यालय खुलेंगे। हालांकि इस दौरान निजी कार्यालय बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए।सोमवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि लॉकडाउन एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए धीरे-धीरे इसमें कुछ छूट देते हुए लॉकडाउन किया जा रहा है। चैतन्य ने कहा कि बिहार में 2 जून से दुकाने अल्टरनेट डे पर खुलेंगे। इस दौरान दुकानदारों को यह निश्चित करना होगा कि दुकान या मॉल में ज्यादा भीड़ ना हो। कौन सी दुकान  स दिन खुलेंगे यह तय जिलाधिकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य वाहनों का परिचालनों पर रोक रहेगा। नियम के उल्लंघन करने पर गाड़ियों पर  जुर्माना लगेगा। अनावश्यक सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर करवाई होगी।कर्नाटक में चरणबद्ध तरीके से खुलेगा लॉकडाउन कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने सोमवार को साफ किया कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बंगलूरू में प्रतिदिन एक हजार से कम मामलों आने पर इस पर विचार किया जा सकता है। अशोक ने बताया कि उन्होंने मैंने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक सेक्टर को चरणबद्ध तरीके से खोलने के बारे में अपनी राय बता दी है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर संक्रमण के मामले कम नहीं होते हैं तो लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि सरकार को अभी तकनीकी सलाह समिति की रिपोर्ट नहीं मिली है।   

कोरोना वायरस के मामलों में कमी के साथ ही कई राज्यों में अब ढील देना शुरू कर दिया है। दिल्ली, यूपी, मध्यप्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से कमी आई है। मामले बढ़ने के बाद विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन राज्यों में आज यानी 1 जून से पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वहीं कुछ राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लागू है। 

दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया 31 मई से ही शुरू हो गई, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में एक जून से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हटाई जाने लगेंगी। जानिए किन राज्यों में एक जून से कोरोना कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। 

दिल्ली अनलॉक: कारखानों के मालिक पहले दिन श्रमिकों, कच्चे माल की कमी से परेशान रहे
दिल्ली में कोविड लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दिये जाने के बीच कारखानों के मालिकों ने छह सप्ताह के बाद अपने प्रतिष्ठानों को खोला। इनमें से कई श्रमिकों और कच्चे माल की कमी से जूझ रहे हैं और उन्हें उत्पादन में आ रही कमी के कारण नुकसान की आशंका है।
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था और छह सप्ताह के लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध अनलॉक प्रक्रिया के तहत सोमवार से शहर में औद्योगिक इकाइयों और निर्माण कार्यों को अनुमति दी है।
हालांकि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण कई श्रमिक अपने मूल स्थानों की ओर चले गये थे और कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए अभी बाजारों का खुलना बाकी है। मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में सहगल डोर्स के मालिक नीरज सहगल ने कहा कि हम केवल कारखाने में आये हैं। कोई रास्ता नहीं है जिससे हम काम शुरू कर सकें। 

 
मध्यप्रदेश : एक जून से कार्यालय आएंगे 100 प्रतिशत अधिकारी व 50 प्रतिशत कर्मचारी

मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को निर्देश दिए कि एक जून से सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएँ देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों व 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे। 
 

यूपी में कोरोना कर्फ्यू में ढील

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण के चलते राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से शाम तक की ढील दी है और अब शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। हालांकि, रविवार तक 600 से अधिक सक्रिय मामले वाले 20 जिलों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए शर्तों के साथ आदेश जारी किया है। तिवारी ने अपने आदेश में कहा है कि निषेध क्षेत्र के बाहर एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक गतिविधियां संचालित होंगी। आदेश में उन्होंने कहा है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा और इसके साथ ही शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी/ कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जम्मू-कश्मीर में अनलॉक की प्रक्रियाजम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भी केन्द्र शासित प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना कर्फ्यू केवल रात्रि और सप्ताहांत में लागू रहेगा। हालांकि शैक्षिक संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे जबकि सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स , क्लब, जिम, मसाज सेंटर और भुगतान आधारित पार्क अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है।महाराष्ट्र सरकार ने एक जून से लेकर 15 दिन के लिये लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि उसने कुछ छूट देने का संकेत दिया है। वहीं, गोवा सरकार ने भी मौजूद कोरोना कर्फ्यू को सात जून तक बढा़ने का फैसला लिया है। 

हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा, पाबंदियों में ढील भी मिली

हरियाणा में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए यानी सात जून तक बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार ने दुकानें खोलने के वक्त और मॉल पर लगाई गई पाबंदियों में ढील देने की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही राज्य में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ हो, लेकिन यह फैसला किया गया है कि “महामारी अलर्ट/ सुरक्षित हरियाणा” लॉकडाउन को कुछ और रियायतों के साथ सात जून सुबह पांच बजे तक बढ़ाया जाएगा।उन्होंने कहा कि जिन दुकानों को पूर्व में सम-विषम आधार पर सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी वे अब सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुल सकेंगी। ओडिशा में बढ़ाया गया लॉकडाउन ओडिशा सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन और 16 दिन यानी 17 जून तक के लिए बढ़ाने की रविवार को घोषणा की। लॉकडाउन का दूसरा चरण एक जून को सुबह 5 बजे खत्म होना था। मुख्य सचिव एस सी महापात्र ने कहा कि लॉकडाउन का उद्देश्य मुख्य रूप से लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना है, न कि सामानों की। पिछले लॉकडाउन के सभी प्रतिबंधों और छूटों को तीसरे चरण में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत बंद भी जारी रहेगा। 

बिहार में लॉकडाउन  8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कुछ छूट भी दी गई है। 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी कार्यालय खुलेंगे। हालांकि इस दौरान निजी कार्यालय बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए।सोमवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि लॉकडाउन एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए धीरे-धीरे इसमें कुछ छूट देते हुए लॉकडाउन किया जा रहा है। चैतन्य ने कहा कि बिहार में 2 जून से दुकाने अल्टरनेट डे पर खुलेंगे। इस दौरान दुकानदारों को यह निश्चित करना होगा कि दुकान या मॉल में ज्यादा भीड़ ना हो। कौन सी दुकान  स दिन खुलेंगे यह तय जिलाधिकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य वाहनों का परिचालनों पर रोक रहेगा। नियम के उल्लंघन करने पर गाड़ियों पर  जुर्माना लगेगा। अनावश्यक सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर करवाई होगी।कर्नाटक में चरणबद्ध तरीके से खुलेगा लॉकडाउन कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने सोमवार को साफ किया कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बंगलूरू में प्रतिदिन एक हजार से कम मामलों आने पर इस पर विचार किया जा सकता है। अशोक ने बताया कि उन्होंने मैंने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक सेक्टर को चरणबद्ध तरीके से खोलने के बारे में अपनी राय बता दी है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर संक्रमण के मामले कम नहीं होते हैं तो लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि सरकार को अभी तकनीकी सलाह समिति की रिपोर्ट नहीं मिली है।   

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यूपी में कोरोना कर्फ्यू में ढील

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चीन की उन्नत समाजवादी देश परियोजना: उपनिवेशवाद तथा कब्जे के नए तरीके जिनसे दुनिया है हैरान

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इस समय चीन न केवल भारत, बल्कि अमेरिका सहित दुनिया के कई अन्य देशों के लिए भी अलग-अलग वजहों से परेशानी का कारण बना हुआ है। एक साल पहले गलवां घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत ढेरों चाइनीज एप्स पर देश में पाबंदी लगा दी थी। इन एप्स से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा बताया गया था। हालांकि विशेषज्ञ एप्स पर लगे प्रतिबंध को चीन के प्रति आशंकाओं का एक बहुत ही छोटा-सा हिस्सा मानते हैं। उस समय युद्ध जैसे हालात बनते बनते रह गए थे।दूसरी ओर यह देश भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पकड़ लगातार बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान को उसने पहले ही अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है। श्रीलंका में भी उसकी पैठ गहराती जा रही है। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में भी उसका दखल बढ़ रहा है।दुनिया इस समय कोरोना महामारी से जूझने में जुटी हुई है और चीन विस्तारवाद की राह पर अपनी गति बढ़ा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में कोविड से बचाव के टीकों को अधिक से अधिक लोगों को लगाने की जद्दोजहद चल रही है। वहीं विकासशील देशों में टीकों का टोटा चल रहा है और चीन इसका फायदा उठाने में जुटा हुआ है। भारत अभी भी अपनी पहली स्वदेशी कोविड वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता दिलाने की प्रक्रिया में है और चीन की दो वैक्सीन को यह अनुमति दी जा चुकी है।इतना ही नहीं चीन दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता और उत्पादक देश अमेरिका को पीछे छोड़ने से कुछ ही कदम पीछे रह गया है। उसने अब तक औसतन प्रत्येक 100 में से 50 नागरिकों को कोविड का टीका लगा दिया है। इतना ही नहीं चीन दुनिया के 60 देशों को मुफ्त या सस्ती वैक्सीन भी उपलब्ध करा चुका है।कोरोना से बढ़ रही मौतों से चिंतित अमेरिका ने दुनिया के जरूरतमंद देशों को वैक्सीन देने का काम कुछ समय के लिए रोक दिया था। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर ही वजह से यह काम रोक दिया गया था। उसी समय चीन ने दुनिया के अलग अलग भौगोलिक स्थिति वाले देशों को अपनी वैक्सीन दी। चीन में इस समय 49 वैक्सीन पर शोध किया जा रहा है और छह को वह अपने नागरिकों को लगा रहा है। चीन ने पिछले साल 2020 में ही छह कोविड वैक्सीन को देश के भीतर उपयोग की अनुमि दे दी थी और अब तक इनका प्रयोग किया जा रहा है।वैक्सीन उपनिवेशवादअमेरिका में इस समय 66 वैक्सीन पर शोध और उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। चीन इस मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है और तीसरे नंबर पर यूरोप के देश हैं। 2021 की शुरुआत के बाद चीन ने वैक्सीन राष्ट्रवाद का फायदा उठाया और मेक्सिको, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, रूस, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे एक दर्जन से ज्यादा देशों में अपनी वैक्सीन का ट्रायल किया।वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश को ‘एडवांस्ड सोशलिस्ट कंट्री’ बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। इससे अमेरिका और अन्य विकसित देश परेशान हैं। ‘एडवांस्ड सोशलिस्ट कंट्री’ प्रोजेक्ट के तहत चीन खुद को 2049 तक दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है। यदि वह इसे प्राप्त कर लेता है तो अमेरिका दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगा। वहीं तकनीकी मोर्चे पर आगे दिखाई दे रहे कई यूरोपीय देशों की हैसियत भी कम हो जाएगी।चीन की डरावनी योजनाएंचीन की कई ऐसी भावी योजनाएं हैं, जो इस समय दुनिया को आश्चर्यचकित करने के साथ-साथ डरा भी रही हैं। निवेश और कर्ज के भी जाल में वह कई देशों को फांस चुका है। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी उसके इस जाल में फंसता जा रहा है। चीन वहां 2030 तक 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) स्थापित करने की घोषणा कर चुका है। इसमें अरबों डॉलर का निवेश करने के लिए कई चीनी कंपनियां भी तैयार हैं।बीआरआई योजनाइसी तरह चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) योजना है जिसके तहत 2049 तक दुनिया के करीब 70 देशों में बुनियादी संरचनाओं का निर्माण कर उन्हें एकसाथ लाया जा रहा है, लेकिन इसका असली मकसद व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना व भारत और अमेरिका को घेरना है। इन तमाम योजनाओं में एक और महत्वाकांक्षी योजना है – ‘मेड इन चाइना 2025’ जिसे चीन ने साल 2015 में लॉन्च किया था। फिर अंतरिक्ष का क्षेत्र भी है जहां चीन अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कर दुनिया पर नजर रखने की महत्वाकांक्षा पाले हुए है। हाल ही में उसने अपने तीन अंतरिक्षयात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा है। ये तीनों चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन में तीन महीने तक रहेंगे।अंतरिक्ष में चुनौतीअंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए चीन ने 2021 से 2022 के बीच 11 बार अंतरिक्ष यानों को भेजने की योजना बनाई है जिनमें तीन अभियान पूरे हो चुके हैं। वह तियांजू-2 कार्गो शिप को पहले ही अंतरिक्ष में भेज चुका है। चीनी एजेंसी के अनुसार 11 में से तीन बार उसके यानों से स्टेशन के मॉड्यूल, चार बार कार्गो स्पेसशिप और चार बार अंतरिक्ष यात्री स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वह साल 2022 तक 10 ऐसे ही और मॉड्यूल लॉन्च करना चाहता है जो पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे।आशंकित अमेरिकाअमेरिका कई बार आशंका जता चुका है कि चीन भविष्य में अपनी अंतरिक्ष परियोजनाओं का इस्तेमाल अमेरिका और उसके मित्र देशों की जासूसी करने में कर सकता है। यही वजह है कि वो खुद को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग कर चुका है और अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।जासूसी का खतरा?अब तक अंतरिक्ष में अमेरिका का वर्चस्व था। वह स्पेस सुप्रीमेसी का फायदा भी उठा रहा था। लेकिन अब चीन पर अंतरिक्ष से जासूसी करने के आरोप लगने लगे हैं। ताइवान पहले ही अपने सरकारी कर्मचारियों को उन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से मना कर चुका है जिसमें नेविगेशन के लिए चीनी सॉफ्टवेयर बाइदू इंस्टॉल हैं। उसे शक है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर जरूरी सूचनाएं चीन की सेना व सरकार तक पहुंचाई जा सकती हैं।आशंका की वजह क्या है?दरअसल, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ‘चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन’ सेना का अंग है। इसलिए वह अपने हर प्रोजेक्ट के लिए सेना के प्रति उत्तरदायी है। हालांकि अंतरिक्ष अनुसंधान में चीन अब भी अमेरिका से काफी पीछे है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसकी प्रगति चौंकाने वाली है। चीन ने पिछले साल बाइदू नेटवर्क अभियान के तहत पांच टन वजनी उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया था। बाइदू नेटवर्क अमेरिका के विश्वव्यापी ‘ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम’ (जीपीएस) के विकल्प के रूप में बनाया गया है। चीन ने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 10 अरब डॉलर खर्च किए हैं।

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अनुच्छेद 370: केंद्रीय मंत्री तोमर बोले- दिग्विजय सिंह का बयान देश का कांग्रेस मुक्त कराने वाला

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Fri, 18 Jun 2021 06:01 PM IST

सार
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया है। तोमर ने कहा कि इसे बहाल करना संभव नहीं होगा।  

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
– फोटो : एएनआई

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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा हाल ही में अनुच्छेद 370 को लेकर दिए गए बयान को देश को कांग्रेस से मुक्त कराने वाला करार दिया है।तोमर ने शुक्रवार को ग्वाालियर में मीडिया से बातचीत में कहा, ‘सारा देश अनुच्छेद 370 को बहाल करने के खिलाफ है और दिग्विजय सिंह का बयान भारत को कांग्रेस से मुक्त करने वाला है। अभी तो कांग्रेस सरकार बनने की संभावना भी नहीं दिखाई देती है, और यदि बन भी गई तो इसे दोबारा बहाल करना संभव नहीं होगा। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने कथित रूप से कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लागू करने पर पुनर्विचार किया जा सकता है ।कानूनी वापसी को छोड़कर किसानों से बात को तैयारकेंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा कई माह से किए जा रहे आंदोलन के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों से बात करने को तैयार है। कानूनों को वापस लेने की बात को छोड़कर, कानून संबंधित प्रावधानों को लेकर कोई किसान यूनियन आधी रात को भी बात करने को तैयार है तो नरेंद्र सिंह तोमर उसका स्वागत करेंगे।उन्होंने बताया कि ग्वालियर-चंबल अंचल में मेडिकल सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है और कोविड संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी हो रही है। अस्पतालों में पीएम केयर फंड और राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट से लेकर मेडिकल उपकरण दिए हैं और इसके बाद भी जरुरत होने पर कई निजी कंपनियों से मदद लेकर प्रत्येक जिले में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोरोना के टीके को लेकर उन्होंने कहा कि अगस्त महीने से ज्यादा मात्रा में टीके उपलब्ध रहेंगे और यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

विस्तार

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा हाल ही में अनुच्छेद 370 को लेकर दिए गए बयान को देश को कांग्रेस से मुक्त कराने वाला करार दिया है।

तोमर ने शुक्रवार को ग्वाालियर में मीडिया से बातचीत में कहा, ‘सारा देश अनुच्छेद 370 को बहाल करने के खिलाफ है और दिग्विजय सिंह का बयान भारत को कांग्रेस से मुक्त करने वाला है। अभी तो कांग्रेस सरकार बनने की संभावना भी नहीं दिखाई देती है, और यदि बन भी गई तो इसे दोबारा बहाल करना संभव नहीं होगा। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने कथित रूप से कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लागू करने पर पुनर्विचार किया जा सकता है ।

कानूनी वापसी को छोड़कर किसानों से बात को तैयार
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा कई माह से किए जा रहे आंदोलन के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों से बात करने को तैयार है। कानूनों को वापस लेने की बात को छोड़कर, कानून संबंधित प्रावधानों को लेकर कोई किसान यूनियन आधी रात को भी बात करने को तैयार है तो नरेंद्र सिंह तोमर उसका स्वागत करेंगे।
उन्होंने बताया कि ग्वालियर-चंबल अंचल में मेडिकल सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है और कोविड संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी हो रही है। अस्पतालों में पीएम केयर फंड और राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट से लेकर मेडिकल उपकरण दिए हैं और इसके बाद भी जरुरत होने पर कई निजी कंपनियों से मदद लेकर प्रत्येक जिले में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोरोना के टीके को लेकर उन्होंने कहा कि अगस्त महीने से ज्यादा मात्रा में टीके उपलब्ध रहेंगे और यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

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वार : कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल बोले- प्रधानमंत्री ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया

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पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: योगेश साहू
Updated Fri, 18 Jun 2021 06:37 PM IST

सार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक साक्षात्मकार में कहा कि प्रधानमंत्री ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

कपिल सिब्बल
– फोटो : PTI

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक साक्षात्मकार में कहा कि प्रधानमंत्री ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है, लेकिन अपने राजनीतिक भाग्य को सुरक्षित मानते हुए वह कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद नहीं कर सकते।सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोविड के दौरान चिकित्सा सहायता की जरूरत वाले लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वह पश्चिम बंगाल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में व्यस्त थे। समाचार एजेंसी पीटीआई से चर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय राजनीतिक नेतृत्व के अभाव का मतलब यह नहीं है कि पीएम को अपने कर्तव्य का निर्वहन रोक देना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है। सिब्बल ने सरकार पर कोविड-19 टीकाकरण की रणनीति के लिए अपनी अयोग्यता के लिए भी हमला किया। उन्होंने कहा कि यह आपराधिक लापरवाही की हद है। महामारी से निपटने में सरकार की प्राथमिकताएं गलत और दोषपूर्ण हैं और ईमानदारी की कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि टूलकिट मुद्दा और कुछ नहीं बल्कि उनकी सरकार की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए जालसाजी का एक प्रयास है।सिब्बल ने दूसरी लहर के दौरान लोगों की जिंदगियों को बचाने में निष्क्रियता के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कोई विश्वसनीय विकल्प हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित मानते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना बंद कर देना चाहिए।

विस्तार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक साक्षात्मकार में कहा कि प्रधानमंत्री ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है, लेकिन अपने राजनीतिक भाग्य को सुरक्षित मानते हुए वह कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद नहीं कर सकते।

सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोविड के दौरान चिकित्सा सहायता की जरूरत वाले लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वह पश्चिम बंगाल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में व्यस्त थे। समाचार एजेंसी पीटीआई से चर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय राजनीतिक नेतृत्व के अभाव का मतलब यह नहीं है कि पीएम को अपने कर्तव्य का निर्वहन रोक देना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है। 

सिब्बल ने सरकार पर कोविड-19 टीकाकरण की रणनीति के लिए अपनी अयोग्यता के लिए भी हमला किया। उन्होंने कहा कि यह आपराधिक लापरवाही की हद है। महामारी से निपटने में सरकार की प्राथमिकताएं गलत और दोषपूर्ण हैं और ईमानदारी की कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि टूलकिट मुद्दा और कुछ नहीं बल्कि उनकी सरकार की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए जालसाजी का एक प्रयास है।
सिब्बल ने दूसरी लहर के दौरान लोगों की जिंदगियों को बचाने में निष्क्रियता के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कोई विश्वसनीय विकल्प हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित मानते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना बंद कर देना चाहिए।

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