Puducherry: उपराज्यपाल किरण बेदी से हुआ विवाद तो घर के बाहर सड़क पर सो गए मुख्यमंत्री

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जब पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी उपराज्यपाल किरण बेदी के आवास के सामने सड़क पर सोने लगे.

नई दिल्ली:

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी और उपराज्यपाल किरण बेदी के बीच फिर रार ठन गई है. किरण बेदी के सरकारी आवास के बाहर मुख्यमंत्री और उनके समर्थन में विधायकों ने धरना देना शुरू कर दिया. खास बात है कि मुख्यमंत्री वी नारायणसामी आवास के बाहर सड़क पर ही सो गए.मुख्यमंत्री ने किरण बेदी के राजनिवास के बाहर सड़क पर सोने की अपनी तस्वीर भी ट्वीट की. तस्वीर में दिख रहा है कि वह काली रंग की शर्ट और सफेद धोती पहने हुए हैं.उनके साथ कांग्रेस और डीएमके के विधायक भी सो रहे हैं. दरअसल विवाद उस समय गहरा गया,जब किरण बेदी ने राज्य में बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया. जबकि मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने इसका विरोध यह कहते हुए किया कि इसे चरणवार तरीके से लागू किया जाना चाहिए. वहीं पहले जागरूकता फैलानी चाहिए.

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आरोप- फाइलों को खारिज कर रहीं किरण बेदी
पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी पर हमला तेज करते हुए मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा है कि मुफ्त चावल बांटने की योजना सहित 39 सरकारी प्रस्तावों को उपराज्यपाल लटकाए हुए हैं. राजनिवास के बाहर मुख्यमंत्री के धरना-प्रदर्शन में कांग्रेस और द्रमुक के कई विधायक भी शामिल हैं. राज निवास उपराज्यपाल का आधिकारिक कार्यालय सह निवास स्थान है. आरोप है कि विभिन्न मामलों पर उनकी स्वीकृति के लिये भेजी गयीं फाइलों को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया. उनके इसी नकारात्मक रुख के विरोध में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री काली कमीज में राज निवास के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गये हैं.मुख्यमंत्री ने बाद में पत्रकारों से कहा कि ‘‘गरीबों एवं जरूरतमंदों के उत्थान के लिये सरकारी प्रस्तावों को लगातार खारिज किये जाने'' पर वह कड़ा विरोध जताते हैं.

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Dharna against the @LGov_Puducherry is continuing. Sleeping infront of Raj Nivas #Puducherry along with our Ministers & MLAs. pic.twitter.com/xGREfihaSf

— V.Narayanasamy (@VNarayanasami) February 13, 2019

नारायणसामी ने कहा कि जागरुकता फैलाये बगैर बेदी ने अपने हाल के फैसले में लोगों के लिये हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है, जो ‘‘साफ तौर पर उनकी मनमानी और लोगों को प्रताड़ित करने का मामला प्रतीत होता है.'' राज्य सरकार ने इस संबंध में पहले लोगों में जागरुकता फैलाने का प्रस्ताव दिया था.उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल की मंजूरी के लिये पिछले कुछ सप्ताह में उन्हें 39 सरकारी प्रस्ताव भेजे गये, लेकिन उन्होंने इन प्रस्तावों पर मंजूरी नहीं दी.

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