राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने पर PM मोदी बोले- यह सामाजिक न्याय की जीत है

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पीएम मोदी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा देश भर के गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक विधेयक बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया. लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया और कहा कि यह देश की युवा शुक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा तथा देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा. पीएम मोदी ने कई ट्वीट में लिखा, ‘‘खुशी है कि संविधान (124वां संशोधन) विधेयक पारित हो गया है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के लिए संविधान में संशोधन करता है. मुझे देखकर प्रसन्नता हुई कि इसे इतना व्यापक समर्थन मिला.''

Passage of The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 in both Houses of Parliament is a victory for social justice.
It ensures a wider canvas for our Yuva Shakti to showcase their prowess and contribute towards India's transformation.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019

आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण का बिल लोकसभा से पास, PM मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया

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उन्होंने कहा, ‘‘संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019 के संसद के दोनों सदनों में पारित होना सामाजिक न्याय की जीत है. यह युवा शक्ति को अपना कौशल दिखाने का व्यापक मौका प्रदान करता है और देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा.'' उन्होंने कहा कि विधेयक का पारित होना संविधान निर्माताओं और महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की जो मजबूत एवं समावेशी हो. राज्यसभा ने बुधवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने वाले संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी.

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बता दें कि लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद पीएम मोदी ने ऐतिहासिक पल बताया था. उन्होंने सभी पार्टियों के सांसदों का धन्यवाद किया था. दोनों सदनों से पास हने के बाद यह विधेयक अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा. उनकी मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा.

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VIDEO: राज्यसभा में पास हुआ आरक्षण संशोधन बिल

(इनपुट भाषा से)

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