मोदी सरकार का फैसला: बच्चों को यौन शोषण व हमलों से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट में सज़ा की अवधि बढ़ाई जाएगी

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रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

नई दिल्ली:

मोदी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कई सारे अहम फैसले लिए. इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बच्चों को यौन शोषण तथा हमलों से बचाने के लिए बने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) में सज़ा की अवधि को बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया. मोदी सरकार ने गुरुवार को पॉक्सो में संशोधन करने का फैसला लिया है. इसके तहत बच्चों को सेक्सुअल हमले से बचाने के लिए कई धाराओं में बदलाव करने की बात कही गई है. इसमें दण्ड की अवधि भी बढ़ाई जाएगी.

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रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने 2019 सत्र के लिए 7511 से बढ़ाकर 9521 प्रति क्विंटल की दर से मिलिंग खोपरा में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. साथ ही कैबिनेट ने गगनयान प्रोग्राम को मंजूरी दी है. इसके तहत 3 मेंबर क्रू को कम से कम 7 दिन के लिए स्पेस में भेजा जाएगा. इससे भारत की अंतरिक्ष क्षमता में बढ़ोतरी होगी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट 7 पीएसयू को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है.

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आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि साल 2022 तक ‘‘गगनयान'' के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष में जायेंगे. राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था साल 2022, यानी आजादी के 75वें वर्ष में या संभव हुआ तो उससे पहले ही, भारत ‘गगनयान' के जरिये अंतरिक्ष में तिरंगा लेकर जा रहा है. उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर, वर्ष 2022 तक भारत का बेटा या बेटी अंतरिक्ष में जाएगी. पीएम मोदी ने कहा कि साल 2022 या उससे पहले ही, भारतीय वैज्ञानिकों ने मानवसहित गगनयान लेकर अंतरिक्ष में तिरंगे के साथ जाने का संकल्प लिया है. यदि संभव हुआ तो भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा.

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