मोदी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी

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नई दिल्ली:

मोदी सरकार ( Modi Govt) की कैबिनेट ने बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए. ये फैसले असम, अरुणाचल प्रदेश, स्वास्थ्य से लेकर बैंकों के विलय से जुड़े रहे. मीटिंग के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह (Home minister Rajnath Singh) और कानून मंत्री रविशंकर ने प्रेस कांफ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि मोदी सरकार ने असम एकार्ड ( Assam Accord) यानी 1985 में हुए समझौते को ठीक ढंग से लागू करने का फैसला लिया है. इस संबंध में वहां के स्टेकहोल्डर्स से भी बातचीत की जाएगी. कैबिनेट ने उच्चस्तरीय कमेटी भी गठित करने का फैसला किया है. यह कमेटी असम एकार्ड के क्लॉज छह को लागूू करने और इसके असर की समीक्षा करेगी. वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ एजेंसी को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तौर पर तब्दील किया है. ताकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके.इसके अलावा कैबिनेट ने विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय को भी मंजूरी दी.

HM Rajnath Singh: Cabinet has approved a high-level committee to implement Clause 6 of Assam Accord, many longstanding demands of Bodos also approved pic.twitter.com/JRV6EIu17l

— ANI (@ANI) January 2, 2019

क्या है असम समझौता
दरअसल 1983 में असम में दंगा हुआ था. उस दौरान करीब दो हजार लोगों का मर्डर कर दिया गया था. 1984-85 के बीच असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन(आसू) के नेतृत्व में तीव्र आंदोलन चला. जिसके बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 15 अगस्त 1985 को समझौता किया. जिसे असम एकार्ड यानी असम समझौता के नाम से जानते हैं. बताया जाता है कि असम समझौते से राज्य अराजकता के माहौल से मुक्त तो हुआ मगर सरकार इसे लागू नहीं कर सकी. इस समझौते पर असम के बड़े नेताओं और भारत सरकार के प्रतिनिधि की ओर से हस्ताक्षर किए गए थे. इसमें प्रमुख बात थी कि 1961 से 1971 के बीच असम आने वालों को नागरिकता और अन्य अधिकार दिए जाएंगे मगर वोट देने का अधिकार नहीं होगा. असम को विशेष आर्थिक पैकेज देने की भी बात समझौते में थी. 1971 के बाद असम आने वाले लोगों को घुसपैठिए मानकर बाहर लौटाया जाएगा.

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