मंथन के बाद विपक्षी पार्टियों का बड़ा फैसला: चुनाव से पहले होगा महागठबंधन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा

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शरद यादव के घर विपक्षी दलों की बैठक

नई दिल्ली:

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) से ठीक पहले रांकपा नेता शरद यादव के दिल्ली स्थित आवास पर विपक्षी पार्टियों की एक अहम बैठक हुई. इस बैठक मे यह तय किया गया कि चुनाव के पहले गठबंधन किया जाएगा. बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी बात हूई. वहीं, बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि वह आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी. वहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा. लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की महागठबंधन की कवायद रंग लाती दिख रही है. महागठबंधन से बीजेपी की राह मुश्किल जरूर हो जाएगी.

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दरअसल, विपक्षी दलों की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हमारे पास एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होगा. हम भाजपा को हराने के लिए साथ काम करेंगे. वहीं, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने विपक्ष की बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि वे चुनाव पूर्व गठबंधन करेंगे. वहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बातचीत रचनात्मक रही और हम साथ मिलकर काम करेंगे.

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दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर महागठबंधन नेताओं का कांग्रेस पर दबाव है कि दिल्ली में अगर आप-कांग्रेस गठबंधन नहीं हुआ तो विपक्ष को नुकसान हो सकता है. मगर राहुल गांधी भी इस बात पर सहमत नहीं हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से गठबंधन करना है या नहीं. सूत्रों की मानें तो बंगाल और दिल्ली में गठबंधन को लेकर सीटों पर पेंच फंसा हुआ है.

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इससे पहले की राजनैतिक घटनाक्रमों पर गौर करें तो ऐसा देखा गया है कि राहुल गांधी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा या बैठक नहीं करते, मगर विपक्षी नेताओं के कहने पर शरद पवार के घर बैठक के लिए पहुंचे. आप-कांग्रेस गठबंधन को लेकर बड़ा पेंच भी है कि क्या गठबंधन सिर्फ दिल्ली में या पंजाब और हरियाणा में भी?

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इससे पहले आम आदमी पार्टी की जंतर मंतर पर विपक्षी एकता रैली में ममता बनर्जी ने भी अपने संबोधन के दौरान इस बात के संकेत दिये थे कि बीजेपी को 2019 में हराने के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी. इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के मंच से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था. वहीं अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से संविधान को खत्म करने के आरोप लगाए थे.

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