पाकिस्तान के ICJ जाने के फैसले पर सैयद अकबरुद्दीन की चुनौती- जहां वे चाहें, वहां लड़ने को तैयार

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संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन.

नई दिल्ली:

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की पाकिस्तान की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद शीर्ष राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने मंगलवार को कहा कि भारत अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी से उसकी मर्ज़ी के किसी भी मैदान में मुकाबला करने के लिए तैयार है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने NDTV को बताया, 'प्रत्येक देश को उसके पास उपलब्ध प्रत्येक रास्ता अपनाने का अख्तियार है… हमारी सोच भी अलग-अलग है… अगर वे हमसे अलग-अलग अखाड़ों में निपटना चाहते हैं, तो हम उसी अखाड़े में जवाब देंगे… यह उनकी पसंद का अखाड़ा है… उन्होंने एक बार कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे…"

बता दें, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) में अपील करने का फैसला किया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी ने एक पाकिस्तानी चैनल से कहा कि हमनें कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है. हमनें यह फैसला सभी कानूनी पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया है. बता दें, भारत द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान पिछले सप्ताह ही यूएनएससी गया था. काउंसिल के सदस्यों ने भारत के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा था कि यह द्विपक्षीय मसला है.

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गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के भारत के फैसले पर चीनी नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श करने के लिए चीन गए थे. मीडिया ने यह जानकारी दी थी. न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक, शुक्रवार सुबह बीजिंग के लिए उड़ान भरने से पहले कुरैशी ने कहा था कि भारत अपने असंवैधानिक तौर-तरीकों से क्षेत्रीय शांति को बाधित करने पर आमादा है.'

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उन्होंने कहा था कि चीन न केवल पाकिस्तान का मित्र है, बल्कि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश भी है.' पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा था कि वह स्थिति पर चीन के नेतृत्व को विश्वास में लेंगे. विदेश सचिव सोहेल महमूद और विदेश मंत्री के अन्य उच्च अधिकारी भी कुरैशी के साथ रवाना हुए हैं. भारत सरकार ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया.

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